प्रकाशन तिथि: 9 जून 2025
🔹 एक देश, एक चुनाव
मोदी सरकार ने “एक देश, एक चुनाव” को प्राथमिकता देते हुए एक समिति गठित की है और इसे लागू करने की दिशा में संवैधानिक संशोधनों की तैयारी कर ली गई है। इस फैसले का उद्देश्य चुनावी खर्च में कटौती और सतत विकास की दिशा में स्थायित्व लाना है।
💸 इनकम टैक्स में कटौती
2025–26 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया और नई टैक्स स्लैब से लगभग 1 करोड़ करदाताओं को सीधा लाभ मिला है। इससे देश की खपत आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिला है।
☪️ वक्फ अधिनियम में संशोधन
सरकार ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किए हैं। अब संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले प्रमाण और प्रक्रिया अनिवार्य है, जिससे संपत्ति विवादों में भारी गिरावट की उम्मीद है।
💧 सिंधु जल संधि का निलंबन
पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जवाब देते हुए भारत ने सिंधु जल संधि के तहत बहने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने की रणनीति अपनाई। इससे पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ा है और देश के भीतर जल संसाधन प्रबंधन को बल मिला है।
📊 जाति आधारित जनगणना का निर्णय
जनगणना 2027 में पहली बार जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इससे सामाजिक योजनाओं के निर्माण, आरक्षण नीति की समीक्षा और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में मदद मिलेगी।
🎯 ऑपरेशन सिंदूर
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई करते हुए आतंकियों के लॉन्चपैड और ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई नीति — कार्रवाई के साथ कूटनीति — का प्रतीक बन गया है।
🌉 चिनाब ब्रिज का लोकार्पण
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब पर तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह जम्मू-कश्मीर को हर मौसम में जोड़ने वाला एक सामरिक और विकासात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है।
🧭 निष्कर्ष
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल कई निर्णायक और ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा है। ये कदम भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और संगठित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर करते हैं।
📣 आपकी राय?
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